Delhi Pollution: ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਬੈਨ
By : Annie Khokhar
Supreme Court On Delhi Pollution; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨੌਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਆਓ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ।"
ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਜਾਵੇ।" ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਕੀਲ ਮਾਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,000 ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
