Street Dogs: ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ, 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ
By : Annie Khokhar
Supreme Court On Street Dogs: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਜ਼ਰੀ (ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਦੇਸ਼
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ABC) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
