Street Dogs Case: ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਕਲਾਸ
ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੱਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ.."
By : Annie Khokhar
Supreme Court On Street Dogs: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਭਾਲਦੀ?
ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ:
ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਨੇ 34 ਏਬੀਸੀ (ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਸਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਸਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਤ ਨਸਬੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਠਾਈ ਉਂਗਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 2024 ਵਿੱਚ, 1.66 ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 20,900 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
