Supreme Court: 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਜਾਣੋ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉੰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
By : Annie Khokhar
Supreme Court Statement: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ?
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਕਾਈ (ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇਸਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਰੈਡੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਕਸਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੈ।"
ਰੈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
