ਸਸਤੇ ‘ਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ PENDING ਮਾਮਲੇ, 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
By : Dr. Pardeep singh
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪਾਓ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਚਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
