ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ-ਮੰਤਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2003 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ (ਸਸ਼ਤਰ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਐਨਪੀਐਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1972 (ਹੁਣ 2021) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਪਦ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।