Begin typing your search above and press return to search.

NCERT textbook controversy- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ

ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਲਿਖਣਗੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਧਿਆਇ

NCERT textbook controversy- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ
X

GillBy : Gill

  |  21 March 2026 8:56 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 21 ਮਾਰਚ, 2026

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (NCERT) ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਬਾਰੇ ਛਪੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ?

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ: ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ।

ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "Exploring Society: India and Beyond" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ "ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ" ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਤਰਾਜ਼: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਪਾਬੰਦੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ: ਅਦਾਲਤ NCERT ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ 'ਬਲੈਕਲਿਸਟ'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਡੈਨੀਨੋ, ਸੁਪਰਣਾ ਦਿਵਾਕਰ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। NCERT ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਅਧਿਆਇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੈਨੀਨੋ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।"

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it