Supreme Court: "ਜੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਬਿਲਕ ਪਲੇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ", ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉੰ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
By : Annie Khokhar
Supreme Court On Vehicle Motor Tax: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ' ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 1985 ਤੋਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਸਪੈਚ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਸਪੈਚ ਯਾਰਡ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ 36 ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਸਪੈਚ ਯਾਰਡ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਨਿਕਾਸ ਗੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਸਪੈਚ ਯਾਰਡ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 22,71,700 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
