'84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨੌ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ
By : Mehtab-Ud-Din
42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਡੀਕਦੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਗੀ ਆਸ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਯੂਪੀ): ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨੌ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਅਤੇ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ”। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਐਫਆਈਆਰ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
1984 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ–ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਕਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਬੂਤ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 42 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
