Meneka Gandhi: ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ "ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਕਮ

By : Annie Khokhar
Meneka Gandhi On Street Dogs: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਤੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 5,000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 50 ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "50 ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ 5,000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ 800,000 ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ 5,000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।" ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?
ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗ੍ਰੇਸਿਵ ਹੋਣਗੇ- ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ
ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 15 ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ।
#WATCH | SC ordered removal of all stray dogs from the premises of educational institutions, hospitals, bus and railway stations and directed that they won’t be released back in the same area after sterilisation.
— ANI (@ANI) November 7, 2025
Animal rights activist & BJP leader Maneka Gandhi says, "This is… pic.twitter.com/ticMUrhtDS
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਸਕੂਲ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 20,000 ਕੁੱਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 20,000 ਜਾਨਵਰ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।"
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਭਰਿਆ ਹੈ - ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ।" ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਗੇ? ਉਹ ਕੰਧ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"


