ਈਡੀ ਕੇਸ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਐ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਈਡੀ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਐ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਐ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਟਿਸਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਐ, ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਐ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ।

ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜੀ ਐ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਊਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।