X: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ, "ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ.."
ਐਕਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
By : Annie Khokhar
High Court Warning To X: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ X ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ X ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, X ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਨ; ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
