CJI: ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, BR ਗਵਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ
By : Annie Khokhar
New Chief Justice Of India: ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ, ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ
10 ਫਰਵਰੀ, 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ "ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਫਸਟ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਰੈਂਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਂਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (OROP) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਐਲਾਨਿਆ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਜਿਸਨੇ 1967 ਦੇ AMU ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
