ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੱਕੜ–ਜਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਗਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਨ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਡੌਂਕਰ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ 52 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਾਣੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।