Pigeon Feeding: ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
By : Annie Khokhar
Pigeon Feeding Ban: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਖੁਆਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਬੀਏ) ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮਲ ਅਤੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿਊਮੋਨਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 270, 271, ਅਤੇ 272 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 2025, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਸ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੀਬੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ।
