Online Gaming Act: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 242 ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਲਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ

By : Annie Khokhar
Govt Action Against Betting Apps: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 242 ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਰੀਮ 11, ਮਾਈ 11 ਸਰਕਲ, ਅਤੇ ਐਮਪੀਐਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,400 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MeitY) ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਆ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ?
ਇਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2025 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਸਲ ਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਧਨ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਜਾਂ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।


