ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤ ਸਕੂਲ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NOTIFICATION ਜਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਤੇ NGOs ਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' ਤਹਿਤ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਕੂਲ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ' ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਕੂਲ' ਪਹਿਲ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਗੂਕਰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਮੁੜ–ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।