ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ RSS ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਹਿੱਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ”ਫਰਵਰੀ 1948 ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ RSS ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ RSS ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ। 1966 ਵਿੱਚ, RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1966 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਹੈ। 4 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ RSS ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ, 58 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 1966, 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।