Bihar SIR Row: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ' SIR ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

Election Commission Press Conference On Bihar SIR Row: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗਾ।'

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ 1.6 ਲੱਖ BLA ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸੀਈਸੀ (ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੀਐਲਏ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਐਲਏ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਬੀਐਲਓ, ਬੀਐਲਏ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।