ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਭਾਵ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 1500-2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 850 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।