Cough Syrup Death: ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੰਗਨਾਥਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼
ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
By : Annie Khokhar
Cough Syrup Coldrif Owner Attends Court Hearing: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨਾਲ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਸ੍ਰੀਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੋਵਿੰਦਨ ਰੰਗਨਾਥਨ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੰਗਨਾਥਨ ਨੂੰ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਰਸੀਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਨਾਥਨ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਗਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਰੰਗਨਾਥਨ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੰਗਨਾਥਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਲਡਰਿਫਟ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 23
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਰਡੋਗਰੀ ਪਰਸੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਗਰਵਿਕ ਪਵਾਰ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਤੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਪੰਧੁਰਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
