Polygamy: ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
By : Annie Khokhar
Polygamy In India: ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ
ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਅਸਾਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
