Aravali Hills: ਅਰਾਵਲੀ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਈ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ

Aravali Hills Row: ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਿਤੇਂਦਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਹਿਤੇਂਦਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਅਰਾਵਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।