Madras High Court : ਵੇਸ਼ਵਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮੰਗ

ਮਦਰਾਸ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਗਰਕੋਇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਪੁਗਾਲੇਂਧੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਵਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਾਜਾ ਮੁਰੂਗਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਆਇਲ ਬਾਥ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਬੁੱਧਦੇਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਦੇਵ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਰੂਗਨ ਬੀ-ਟੈਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।