Supreme Court: ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣਾ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਟੇਢੀ
ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
By : Annie Khokhar
Supreme Court On Airline Companies: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਬੇਹਿਸਾਬ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ" ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ "ਸ਼ੋਸ਼ਣ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁੰਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਖੋ।" ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਕੌਸ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਸ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
"ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ"
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਸਾਮਾਨ ਭੱਤਾ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਚੈੱਕ-ਇਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
