ਕਾਬੁਲ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਈ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ 'ਸਬੰਧ' ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

'ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ' ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤਕੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰੂਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਾਬੁਲੋਵ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਗਾਨ ਰਾਜਦੂਤ ਬਦਰੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜ਼ਿਆ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ।

ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ : ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ

ਵੈਨਕੂਵਰ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ? ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।