OBC ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਓਬੀਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ […]
By : Editor (BS)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਓਬੀਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ OBC ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। 1993 ਦੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਹੁਣ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ OBC ਅਤੇ EWS ਕੋਟੇ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
