ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ

ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ 2018 ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਉਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ YouTuber ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕ੍ਰਿਤੀਯਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਠੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।