ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ, ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ 71 ਸਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਮਈ ਨੂੰ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਹ ਹਾਊਸ (ਲਾਹੌਰ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ), ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਏਅਰਬੇਸ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਲੰਡਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 59 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਵਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।