CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਾਪੜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ […]
By : Editor (BS)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਔਖੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 5993 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 3233 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਕੇ 1986 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 31932 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
