ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 4 ਫੀਸਦੀ DA ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡੀਏ 'ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਏ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡੀਏ ਵਧ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 12,868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀ.ਆਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ 46 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 6,900 ਰੁਪਏ ਡੀ.ਏ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ 7,500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 600 ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।