ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਫਰੀਜ਼ ਮਨੀ ਆਈ ਵਾਪਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਪਲੇਠਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 28.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ/ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ 28642 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 15.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ, ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ (ਡੈਬਿਟ ਫਰੀਜ਼/ਲੀਅਨ ਫਰੀਜ਼) ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ।

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 457 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ 36 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ,”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ‘ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930’ , 24 *7 ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰਾਡ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਐਨਸੀਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।