ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਿਰਮਲ : ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 9-14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਵੇਗ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਐਮ ਆਵਾਸ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 87ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ : ਸੀਤਾਰਮਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਨਿਰਮਲ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। 2025-2026 ਤੱਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 5.1% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖਰਚਾ 44.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 87ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ।