ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ : 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ : ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। […]
By : Editor (BS)
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ : ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 9 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੁੱਟਰ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ।
ਰਾਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਦਾਦਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 57 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 9 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 27 ਗਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ Police ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਠਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਠੱਠੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
1997 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 30 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।