Lok Sabha Elections 2024: ‘ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਟਰੋਲ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਜਾਣੋ EVM-VVPAT ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (24 ਅਪ੍ਰੈਲ), ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ : ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM)-ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ।

SC ਨੇ EVM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ECI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ SC ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਚਿੱਪ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੀ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਚਿੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਚਿੱਪ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਚਾਰ ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।