Mika Singh: ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੱਡਾ ਦਿਲ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

Mika Singh Willing To Donate 10 Acres For Dogs: ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ, ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ।

ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਵੱਡਾ ਦਿਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ

ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਦੇਖੋ ਗਾਇਕ ਦੀ ਇਹ ਪੋਸਟ

Mika Singh humbly appeals to the Hon’ble Supreme Court of India to kindly consider refraining from any actions that may adversely affect the welfare of dogs.

I respectfully submit that I have sufficient land at my disposal and am fully prepared to donate 10 acres of land… pic.twitter.com/oNlqxY5rTZ

— King Mika Singh (@MikaSingh) January 11, 2026

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ, 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।