Film News: ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ
ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ.."
By : Annie Khokhar
South Cinema News: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਐਕਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਜੈਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਂਬੀਆਰ ਅਤੇ ਜੋਬਿਨ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 40(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਚੀ ਦੇ ਐਲੂਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪੌਲੋਸ ਕੇ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਅਤੇ 13 ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਰੂੰਬਾਵੂਰ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
