ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ, 50 ਮੰਦਰ ਬੰਦ
ਲੰਡਨ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 500 ’ਚੋਂ 50 ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਰੁਕੇ […]
By : Editor Editor
ਲੰਡਨ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 500 ’ਚੋਂ 50 ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਜਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਜਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਠ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2008 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਜੀਜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ’ਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।