Delhi High Court : 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (24 ਅਪ੍ਰੈਲ), ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ : Delhi High Court Pinaki Misra Defamation Case : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਦ ਸੰਸਦ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਜੈ ਅਨੰਤ ਦੇਹਦਰਾਈ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ।' ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੇਹਦਰਾਈ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੜੀਆ ਬਾਬੂ, ਪੁਰੀ ਕਾ ਦਲਾਲ ਵਰਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਦੇਹਦਰਾਈ ਅਤੇ ਜੈ ਦੇਹਦਰਾਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਹਦਰਾਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈ ਅਨੰਤ ਦੇਹਦਰਾਈ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਜੈ ਅਨੰਤ ਦੇਹਦਰਾਈ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮੋਇਤਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਕਰੋ।'

ਜੈ ਅਨੰਤ ਦੇਹਦਰਾਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਦੇਹਦਰਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਹਦਰਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।