ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਬ੍ਰਹਮਸਰੋਵਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਟੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ […]
By : Editor (BS)
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ
ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ
18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਬ੍ਰਹਮਸਰੋਵਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਟੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। 5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।