ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਲਨਾਥ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2013-2019 ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ 2018-19 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਕਦ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੀ। ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ। ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ (ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੇ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਜ਼) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।