ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, 29 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ […]
By : Editor (BS)
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, 29 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 29 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਹੈ ਮਕਸਦ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ; ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।