ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਘੰਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17 ਨਵੰਬਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2015 ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 2015 ਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 2021 ਵਿਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।