ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ, SC ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ' ਬੋਲੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਹੀ ਜਗਾਉਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੀਅਮ ਸਾਲਟ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2018 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਰੀਅਮ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 'ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 2018 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਬੇਰੀਅਮ' ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ.ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।