Begin typing your search above and press return to search.

CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, SYL ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਐਮ […]

CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, SYL ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਲਏ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ
X

Editor (BS)By : Editor (BS)

  |  19 Dec 2023 1:05 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਧੀਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2 ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it