ਐਸਵਾਈਐਲ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ, ਨਿਰਮਲ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਐਫ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ 1989 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੈਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।