ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਬਰੈਂਪਟਨ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ 1,3, 4, 5 ਅਤੇ 7 ਵਿਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਈਨਾ ਸੈਂਟੌਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਲਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਰਵੀ ਸੋਹਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਵੀ ਸੋਹਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ 1500 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ‘ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵੀ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਰ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ

ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।