ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਟਕ ਰਹੇ 5 ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 19-20 ਜੂਨ ਦੇ ਆਯੋਜਤ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਯੋਜਤ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਓ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 5 ਬਿਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) (ਸੋਧ) ਬਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।