ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬਣੇਗਾ।

ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ, ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭੀਏ।

ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।”

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1925 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਬਣੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸੀ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ (ਉਲ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ-2) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 1975 ਤੋਂ 1982 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰ ਊਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਅਸਲ ਉਚਾਈ 1685 ਫੁੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਉਚਾਈ 1400 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1988 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ. ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਐਫ.ਆਰ.ਐਲ. ਦਾ ਪੱਧਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡੈਮ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ‘ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5% ਬਲਾਕਾਂ (153 ਵਿੱਚੋਂ 117) ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 61.5 ਫੀਸਦੀ (143 ਵਿੱਚੋਂ 88) ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਉੱਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਜੋ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਲਾਨੌਰ ਅਤੇ ਰਮਦਾਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਰੰਤਰ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦਰ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 127 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੇਂਦਰ (40 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ (20:20:20 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 1973 ਅਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, (A+ NAAC ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ? ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੋਧੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 188.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਤੱਕ 261.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 47.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 94.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 48.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਹੋਸਟਲ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬਣਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 51.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਛੇਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਡਰੋਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਸੂਸੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ/ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਪਾਸੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।

ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਅ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ-ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 5637.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਕੀਮ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਨਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਕੀਮ-2023 ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਆਦਮਪੁਰ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਕੀਮ-ਉਡਾਨ-2023 ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 1953 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1953 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ ਐਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ ਐਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਦਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ।