ਆਰਡੀਐਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ, ਨਿਰਮਲ : ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਡੀਐਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਵਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2005 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਮੀਰ ਮੱਲ੍ਹਾ ਉਰਫ ਟੋਨੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡੀਐਕਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮੀਰ, ਜੋਗਦਾਸ ਉਰਫ ਜੋਗਾ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ’ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 36 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਕਮਲਜੀਤ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੌਕ ਨੇੜਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਆਰਡੀਐਕਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।